शेयर गर्नुहोस:
ई. कृष्णभक्त दुवाल /डा. शेरजङ्गबहादुर चन्द
नेपालको राजनीतिक तथा भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेपश्चात् मात्र देश विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था र भू–परिवेष्ठित अल्पविकसित देशको विकासका लागि अरू देशको विकास मोडेल ल्याउन आवश्यक छैन । न त उनीहरूको मोडेललाई यहाँ लागू गर्न सकिन्छ ।
यहाँ न त साउदी अरेबियाजस्तो विश्वको नम्बर १ तेल उत्पादक देशको (जसको १.२ करोडमात्र जनसङ्ख्या छ र प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ८४७ अमेरिकी डलर छ) विकास मोडेल ल्याउन सकिन्छ, न त ब्राजिलजस्तै सुन, फलाम, टिन, तामा, जलविद्युत्, हीरा बेच्न सकिन्छ । चीनको जस्तो सुन, कोइला, फलाम, तेल, मेसिनरी औजार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हामीसँग आधार पनि छैन । नेपालको विकासका लागि देखिएका विभिन्न मोडलमध्ये निम्नआधार प्रमुख देखिन्छन् ।
दक्ष जनशक्ति
नेपालको जनशक्ति समयअनुसार परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । आजभन्दा ४०÷५० वर्षपहिले नेपालको जनशक्ति विश्वबजारमा अलिअलि बेचिन सक्थ्यो तर आजको नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास भएको बेला नेपालको जनशक्ति विश्वबजारमा पूर्ण रूपमा अदक्ष भनी बुझिन थालेको छ । नेपाली जनशक्ति विश्वबजारमा सुरक्षा गार्ड र मजदुरबाहेक अन्य क्षेत्रमा चिनिने अवस्था छैन । नेपालमा जनशक्ति विकासका लागि सरकारी स्तरबाट वार्षिक १०÷१५ हजार इन्जिनियर उत्पादन गर्न बीसौँ विधामा निःशुल्क अध्ययन गराउने, व्यवस्थापनका विभिन्न विधामा पनि निःशुल्क हजारौँ जनशक्ति प्रतिवर्ष उत्पादन गर्नुपर्नेजस्ता कार्यक्रम सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आज भारतको जनशक्ति विश्वबजारमा राम्रो व्यवस्थापक तथा राम्रो आईटी विज्ञका रूपमा परिचित छ भने नेपालको जनशक्ति शारीरिक श्रम गर्नेमा सीमित रहेको छ । त्यसकारण जबसम्म देशको जनशक्ति अर्धकुशल वा पूर्ण कुशल हुँदैन, तबसम्म देश विकास असम्भव नै हुन्छ । त्यही भएर जनसङ्ख्यामा ४७औँ स्थानमा रहेको नेपालको विकासको प्रमुख सूत्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हो । हामीले जनसङ्ख्यालाई कमजोरी हैन, हतियार बनाउनुपर्छ । चीनले ५० वर्षपहिले जनसङ्ख्यालाई कमजोरी बनाई एक परिवार, एक बच्चा नीति ल्याएको थियो । तर, आज उसको जनशक्ति विश्वबजारमा बेचिएको बेला तीनजना बच्चासम्म जन्माउन सक्ने नीति ल्याइसकेको छ । त्यसकारण हामीले पनि जनशक्ति विश्वबजारमा बेच्न सक्ने उत्पादन गर्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिक स्थिरता
छिमेकी देश भारतमा विगत २० वर्षमा दुईजना प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालका लागि सरकारप्रमुख भएका छन् भने चारपटकमात्र सरकार गठन भएको छ । तर, नेपालमा विगत २० वर्षमा १९ पटक प्रधानमन्त्री परिर्वतन भए भने ८० भन्दा बढी पटक मन्त्री परिर्वतन भएका छन् । नेपालको विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । सरकारले नीति, योजना, परियोजना वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको लक्ष्य लिई हिँड्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा कुनै सरकार १५ दिन टिक्छ भने कुनै छ महिना, कुनै मन्त्री तीन दिनका लागि मन्त्री हुन्छन् भने कुनै तीन महिनाका लागि । राजनीतिक स्थिरतामा मात्रै देश विकास सम्भव छ । अस्थिर सरकारले न त दीर्घकालीन विकास गर्ने नीति ल्याउन सक्छ, न त विकास निर्माण गर्न नै सक्छ । त्यसकारण नेपालको विकासका लागि राजनीतिक अस्थिरता सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । सरकारले खर्बांै रकम खर्चने योजना ल्याई १०औँ अर्ब खर्च गर्छ तर त्यो कामले निरन्तरता पाउँदैन, अर्को सरकारले उक्त योजनालाई निरन्तरता नदिई अर्कै योजना अगाडि सार्ने गर्छ, जसले देशको अर्बौं रकमको काम अधुरो रहेको हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत
नेपाललाई प्रकृतिले धेरै धनी बनाएको छ । तर, यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गर्न सकेको छैन । हतारमा निर्णय नगरी सरकारले गहन अध्ययन गरेर प्राकृतिक स्रोत बेच्नुपर्ने देखिन्छ । देशले आफूसँग जे छ, त्यहीँबाट विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । नेपालबाट पानी, काठ, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, तामा, म्याग्नेसियम, चुनढुङ्गा, सुन, अभ्रखजस्ता प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेको खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा अन्य विकल्पको आवश्यकता नै नपर्ने देखिन्छ । जनशक्ति राजनीतिक स्थिरताजस्तै नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरेर देशको नमुना विकास गर्न सकिन्छ । नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको खासै प्रयोग भएको पाइँदैन बरु विदेशबाट अर्बौं खर्च गरी आयात गर्ने गरिन्छ ।
सेतो सुन भनेर चिनिने जलविद्युत्को अपार सम्भावना भएको मुलुक हो– नेपाल । यहाँको विद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट रहेको तथा आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले ४२ हजार मेगावाट सजिलै उत्पादन गर्न सकिने भनी पढ्दै आएका छौँ । तर पनि हालसम्म उत्पादनको लागत हेर्दा प्रतिमेगावाट १५ करोडदेखि २७ करोड रुपियाँसम्म लागत भएको देखिन्छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्नुमात्रै नभएर आधुनिक प्रविधिअनुसार प्रतिमेगावाट पाँच÷सात करोडमा पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने थुप्रै स्थान रहेका छन् र सम्भावना पनि छ । नेपालको विकासका लागि र सजिलै विश्वबजारमा उत्पादन बेच्न सकिने एकमात्र जलविद्युत् हो । जलविद्युत्को विकासले हाम्रो जीवनस्तरमा ठूलो फरक ल्याउन सक्ने अवस्था छ । जलविद्युत्का पाँच सयदेखि एक हजार मेगावाटका परियोजना तथा त्यसबाट चल्ने सहायक अन्य परियोजना ल्याउन सकेमा नेपाल विकासमा फड्को मार्न सक्छ । जति ठूला जलविद्युत् परियोजना हुन्छन्, त्यति नै जलविद्युत्मा प्रतिमेगावाट लगानी कम हुँदै जान्छ । १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाको लागत बढी लाग्ने देखिएकाले सरकारी स्तरबाटै जनसहभागितामूलक विकास धारणाअनुसार ठूला परियोजना सञ्चालन गरेमा विश्वबजारमा हामी सजिलै सस्तोमा विद्युत् बेच्न सक्छौँ । उदारणका लागि भेरी–बबई जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । जम्मा ४८ मेगावाट उत्पादन रहेको उक्त आयोजनाले बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जग्गामा १२ महिनै सिँचाइ गर्दा वार्षिक ३.१ अर्ब कृषि उत्पादनबाट तथा २.२ अर्ब विद्युत्बाट आम्दानी गर्न सकिने देखिन्छ । सरकारी स्तरबाट यस्ता १० वटा आयोजना निर्माण गर्न सकेमा देशले हालको बजेटको पाँच प्रतिशत रकमबराबर आम्दानी गर्न सक्छ । यस्ता परियोजना कम्तीमा १० वटा निर्माण गर्नु नेपालका लागि खासै ठूलो समस्या देखिँदैन । पाँच सय–हजार मेगावाटका पाँचवटा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न सकेमा वार्षिक पाँच अर्बको आम्दानी गर्न सकिन्छ । जुन हाम्रो सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्थाको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । त्यसकारण नेपालको विकासका लागि सबैभन्दा उत्तम प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगको उत्पादन जलविद्युत् नै हो ।
त्यसैगरी, नेपालमा प्रशस्त भएर पनि प्रयोग हुन नसकेको अर्को प्राकृतिक स्रोत वन–जङ्गल हो । नेपालमा वार्षिक १७ करोड क्युफिट काठको आवश्यकता पर्छ तर नेपालका जङ्गलबाट दुई करोड क्युबिक फिट पनि काठ निकालिँदैन । जब कि नेपालले राम्ररी वन व्यवस्थापन गरेमा विदेशमा मात्रै वार्षिक दुई सय अर्बको काठ बेच्न सक्ने अनुमान गर्दा हालको वनलाई खासै असर नपर्ने देखिन्छ । जब कि हाल नेपालमा वार्षिक रूपमा प्रयोग हुने काठको विकल्पमा मलेसियन काठ, न्युजिल्यान्डको काठ, युपिभिसी, आल्मोनियम, फलाम आदि गरी १५ करोड क्युबिक फिट आयात गर्दा नेपालको अर्बौं रकम बाहिर जाने गरेको छ । यस्तै, बाँझो रहेको जग्गामा सरकारी स्तरबाट फलफूल, कृषिखेती गरी अर्बांै रकम जोगाउन सकिन्छ ।
सडक सञ्जाल
‘नेपालमा विकास गाडी चढेर आउँछ’ भन्ने उखान चलाइएको छ । जुन ठाउँमा गाडी पुग्यो, त्यहाँ विकास हुन्छ, त्यो एकदमै सही कुरा हो । नेपालमा हालसम्म सबै स्तरका सम्पूर्ण सडकको लम्बाइ १६ हजार पाँच किमि रहेको छ । जसमा चार लेनको १२५ किमिजति मात्र रहेको छ भने दुई लेनको २१ सय किमि, सिङ्गल लेन कालोपत्रे छ हजार किमि, ग्राभेल स्तरको १५ सय किमि, ट्र्याक खुलेको पाँच किमि र निर्माणाधीन सडक तीन हजार किमि छ । यी सडकमा करिब दुई हजार पुल र सात सय निर्माणाधीन पुल रहेका छन् । जुन नेपालजस्तो देशका लागि अति न्यून हो । नेपालमा आठ लेन सडक दुई सय किमि, छ लेन सडक पाँच किमि, चार लेन सडक दुई हजार किमि, दुई लेन तीन हजार किमि तथा सिङ्गल कालोपत्रे १० हजार किमिजति भए पनि पुग्छ, देशभरको सडक सञ्जालका लागि । यो मोडलको पनि जम्मा १६ हजार पाँच सय किमिजति नै लम्बाइ पुग्छ । नेपालमा अब सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ठूलो कम्पनी तथा कारखाना नेपालमा स्थापना गर्नका लागि छ लेनका सडक भारतसँग कम्तीमा एक प्रदेशमा दुई स्थानबाट जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने चीनसँग देशभर चार स्थानबाट जोड्न सके पुग्छ । यसरी सडक यातायात भारत र चीनसँग जोड्न सकेमा नेपालमा विदेशी लगानी जति पनि भिœयाउन सकिन्छ । सस्तो श्रम भएको नेपालमा ठूला सडक सञ्जालले भारत र चीनका ठूला सहरसँग जोड्न सकेमा नेपालमा विदेशी कम्पनी स्थापना गर्न खुसीसाथ भित्रिनेछन् ।
यसरी विदेशी कम्पनीलाई भिœयाउनका लागि केही वर्षका लागि कर छुट तथा जग्गा निःशुल्क दिन सकेमा नेपालको विकासलाई हालका समकालीन देशले भेट्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । हालको अवस्थामा मात्रै सडक सञ्जाल स्तरोन्नोति गरेमा त्यसले वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी रकमबराबरको अर्थ व्यवस्थालाई सहयोग गर्न सक्छ, जुन हालको अर्थ व्यवस्थाको २२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ ।
देश विकासका लागि आर्थिक अभावका कारण समस्या देखिए कठिनचाहिँ छैन । नेपालले विकासका लागि सही गति लिन नसकेको अवस्थामात्र हो । माथि उल्लिखित सूत्रमध्ये एउटाको मात्रै पनि सही प्रयोग नहुँदा देश विकासका आधारभूत चरणमै रुमलिरहेका छौँ । राजनीतिक स्थिरता भएमा देश विकसित हुन दुई दशक पनि नलाग्ने देखिन्छ ।