ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਟੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ- ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ, ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਮੁਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਵਿਗਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ਼ੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਝੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ (ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਜਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ) ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਿਆਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਣ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿਲਕਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਝਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੇਦਾਗ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ 117 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਛੱਡ-ਛਡਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਹੁਮੁਖੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ ਪੱਖੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਘਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਗਰੀਨ/ਵਾਤਾਵਰਨ-ਮੁਖੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਾਂ, ਪਲੰਬਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ, ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਨ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਵਧੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲਾਤ, ਖਾਣਾਂ, ਜਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਧਨਾਢ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਵੀ ਆਇਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ: ‘ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨਾ ਜਾਈ’ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ/417)। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਸਗੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਗਵਾਏ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾ ਕੇ, ਉਪਰ ਬਿਆਨੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। (ਸਮਾਪਤ)
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: +44-7922657957

Related Keywords

India ,Mali ,Kerala , ,School Education ,Center Government ,Punjab Legislative Assembly ,Beloved Singh Pro ,Beloved Singh ,Family Agriculture ,Agriculture Act ,West Bengal ,New Trends ,Alam Out ,Roads New ,Yes Punjab ,Central Grant ,இந்தியா ,மாலி ,கேரள ,பள்ளி கல்வி ,மையம் அரசு ,பஞ்சாப் சட்டமன்றம் சட்டசபை ,மேற்கு பெங்கல் ,புதியது போக்குகள் ,ஆம் பஞ்சாப் ,மைய மானியம் ,